CG Strike News: वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, इन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
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CG Strike News: छत्तीसगढ़ के वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी नौकरियों में नियमित किए जाने की मांग समेत 9 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, कर्मचारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा उनके मांगो को पूरा करने के लिए लिखित में आदेश नहीं दिया जायेगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा।
दैनिक वेतन भोगियों ने कहा कि वे लंबे समय से शासन और प्रशासन से अपनी जायज मांग की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जो आज तक अधूरा है, और अब जब तक की सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं कर देते तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
हालंकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ को नियमितिकरण का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारी संघ का कहना है कि वे केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक सरकार से इस बारे में लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक वे हड़ताल पर बने रहेंगे।
प्रांताध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने बताया कि कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण और आकस्मिक निधि सेवा लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, उनके नौ सूत्री मांग पत्र में सीधी भर्ती पर रोक लगाने, रिक्त स्थानों पर दैनिक वेतनभोगियों का समायोजन, 8-9 माह का वेतन भुगतान और श्रमिक सम्मान राशि के 4 हजार रुपये का तत्काल भुगतान करने की मांग शामिल है. इसके अलावा, समान काम के लिए समान वेतन भुगतान की भी मांग की गई है, राम कुमार सिन्हा ने नियमों के उल्लंघन पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि डिपो में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है।
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छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ की 9 सूत्रीय मांग
1- वन विभाग में 5 मार्च 2008 से पहले और 31 दिसंबर 2017 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वाहन चालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक जो बिना नियुक्ति पत्र के काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को नियमित किया जाए।
2- वन विभाग में 31 दिसंबर 2017 के बाद काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ,डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक जिनकी अवधि 2 साल पूरी हो चुकी है उन्हें स्थाई कर्मी बनाकर परमानेंट किया जाए।
3- विभाग में श्रम आयुक्त दर पर काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी दैनिक श्रमिक वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ,डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक आकस्मिक निधि सेवा नियम 2023 लागू किया जाए जो वर्ष 2024 में वन विभाग में लागू किए जाने के लिए समिति ने सहमति व्यक्त कर दी है।
4- वन विभाग में जब तक नियमितीकरण और स्थायीकरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी वनरक्षक वाहन चालक सहायक ग्रेड 3 और चपरासी जैसे पदों पर सीधी भर्ती न की जाए उस पर तत्काल रोक लगाई जाए।
5- वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतन होगी कर्मचारियों को 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. वन विभाग के डिपो में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लगभग 9 महीने का वेतन भुगतान किया जाए।
6- वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार श्रमायुक्त दर पर काम करने वालों को प्रति महीना 4 हज़ार श्रम सम्मान राशि भुगतान किया जाए. मार्च 2023 से श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
7- वन विभाग के डिपो में एक सुरक्षा श्रमिक से 24 घंटा कार्य लिया जा रहा है, जबकि 24 घंटा कार्य लेने का शासन से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसके साथ ही एक वन विभाग के डिपो में कम से कम दो सुरक्षा श्रमिकों को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
8-वन विभाग के अंतर्गत केवल रायपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय में काम करने वाले प्रोग्रामर,सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वालों के वेतन में 4 हजार रुपये बढ़ाकर 21 हजार 255 रुपये, 32 हजार 450 रुपये और 42 हजार 543 रुपये किया जाए।
9- महासमुंद जिले के वन मंडल में रायपुर के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 96 लोगों को स्वीकृति प्रदान किया गया है. लेकिन महासमुंद वन मंडल में 178 दैनिक वेतन भोगी कम कर रहे हैं. ऐसे में 82 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही चल रही है उन्हें काम से ना निकला जाए।
